राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। धान खरीदी केन्द्रों में किसान उत्साह के साथ अपनी उपज बेचने पहुंच रहे हैं। जिले में खरीदी के छठवें दिन 868 किसानों से 3,356.68 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। वहीं, अब तक कुल 6,406 किसानों से 24,038.12 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है।
खाद्य शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, 20 नवंबर को जिले के सभी 122 धान उपार्जन केन्द्रों के लिए 1,630 टोकन जारी किए गए थे। इनके माध्यम से 6,733.22 मीट्रिक टन धान विक्रय के लिए पंजीकृत किया गया था। आगामी खरीदी दिवस 23 नवंबर के लिए भी 1,460 टोकन जारी किए गए हैं, जिनके जरिए 6,441.13 मीट्रिक टन धान बेचने के लिए पंजीयन हुआ है। किसानों की सुविधा के लिए केन्द्रों में जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से धान बेचने में सहूलियत मिल रही है।
अवैध धान पर प्रशासन की कार्रवाई, 120 क्विंटल की जब्ती
धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और परिवहन के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।
20 नवंबर को जिले में अवैध धान के 4 प्रकरण दर्ज कर कुल 301 कट्टा यानी 120 क्विंटल धान जब्त किया गया। मंडी डोंगरगढ़ की टीम ने ग्राम मुड़पार और मुरमुंदा में दो मामलों में 40 क्विंटल धान जब्त किया। वहीं, मंडी राजनांदगांव की टीम ने ग्राम लखोली स्थित एक पोहा उद्योग से 34 क्विंटल धान जब्त किया। लाइसेंस की निर्धारित सीमा से अधिक धान संग्रहित करने और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई।
इसके अलावा धान उपार्जन केन्द्र केसाल में रबी फसल का धान खपाने का प्रयास किए जाने पर नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 46 क्विंटल धान जब्त किया।
अब तक 2,265 क्विंटल से अधिक धान जब्त
जिला प्रशासन के अनुसार, 19 नवंबर तक अवैध धान के 23 प्रकरणों में 2,145.50 क्विंटल धान जब्त किया गया था। 20 नवंबर को हुई कार्रवाई के बाद अब तक कुल 27 प्रकरणों में 5,260 कट्टा यानी 2,265.50 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है। इसके साथ ही अवैध धान परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 3 वाहन भी जब्त किए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अवैध भंडारण, परिवहन और धान खपाने के प्रयासों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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