81वें दिन भी जारी आंदोलन: विधानसभा घेरने निकले D.Ed अभ्यर्थी, पुलिस ने बीच रास्ते रोका
त्वरित खबरें - रुची सिंह रिपोर्टिंग

 रायपुर -D.Ed अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का आमरण अनशन अब 81वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के चलते शुक्रवार को बड़ी संख्या में D.Ed अभ्यर्थी अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े। अभ्यर्थियों ने दंडवत प्रणाम करते हुए विधानसभा की ओर कूच किया, जिससे पूरे इलाके में लोगों का ध्यान इस आंदोलन की ओर गया।

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। इसी वजह से उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता अपनाया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार बार-बार आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

विधानसभा घेराव के लिए निकले अभ्यर्थियों को रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति भी बन गई, हालांकि पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार की ओर से सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।वहीं प्रशासन का कहना है कि अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर संबंधित विभाग के स्तर पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न बने।

इस बीच आंदोलन के 81वें दिन भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना स्थल पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत और पढ़ाई के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसे में वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द कोई सकारात्मक फैसला करेगी।

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