रायपुर - प्रश्नकाल के दौरान राज्य पुलिस बल के पदक प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली सम्मान राशि का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। रामकुमार टोप्पो ने सदन में इस विषय को प्रमुखता से रखते हुए सरकार का ध्यान उन पुलिसकर्मियों की ओर दिलाया, जिन्हें वीरता, उत्कृष्ट सेवा और विशिष्ट कार्यों के लिए पदक तो मिल जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी सम्मान राशि समय पर नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि यह न केवल पुरस्कार पाने वाले जवानों के मनोबल को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए भी निराशाजनक स्थिति पैदा करता है।

विधायक टोप्पो ने सरकार से सवाल किया कि आखिर किन कारणों से पदक विजेताओं को देय राशि में देरी हो रही है और इस समस्या के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि लंबित मामलों की सूची सार्वजनिक की जाए और सभी पात्र पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द उनकी सम्मान राशि प्रदान की जाए। उनके अनुसार, जिन जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर या असाधारण सेवा देकर राज्य का नाम रोशन किया है, उन्हें समय पर सम्मान मिलना बेहद जरूरी है।

सदन में इस मुद्दे के उठने के बाद संबंधित मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है और लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिन पुलिसकर्मियों को अब तक राशि नहीं मिल पाई है, उन्हें शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, भविष्य में ऐसी देरी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

इस चर्चा के दौरान कई अन्य विधायकों ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया और कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए उनके सम्मान और अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार एक तय समय-सीमा निर्धारित करे, जिसके भीतर पदक प्राप्तकर्ताओं को उनकी सम्मान राशि मिल जाए।

कुल मिलाकर, सदन में उठे इस मुद्दे ने पुलिस बल के सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार अपने आश्वासनों को कितनी तेजी से अमल में लाती है और पदक विजेता पुलिसकर्मियों को उनका हक कब तक मिल पाता है।