नवा रायपुर के विकास से प्रभावित किसानों का आंदोलन गरमाता जा रहा है। 27 गांवों के किसान पिछले 20 दिनों से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) भवन के बाहर तंबू डालकर बैठे हैं। सरकार से अभी औपचारिक बातचीत भी शुरू नहीं हो पाई है। इसकी वजह किसान प्रतिनिधियों के साथ मंत्री का व्यवहार बताया जा रहा है। किसान अब सरकार से हर बात लिखित में करने के रुख पर आ गए हैं।

नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया, क्षेत्रीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने प्रभावित गांव के सरपंचों को बातचीत के लिए बुलाया था। इसके लिए उनके बंगले से फोन आया था। 13 जनवरी को कई गांवों के सरपंच और कुछ पूर्व सरपंच और जिला पंचायत सदस्य उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात हुई तो मंत्री ने पूछा - यहां कैसे आना हुआ! रूपन चंद्राकर ने बताया, सरपंचों ने आंदोलन स्थल पर आकर इसकी जानकारी दी तो सभी ने इसे अपमान बताया। उस दिन तय हुआ कि बिना लिखित आमंत्रण के कोई प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों अथवा मंत्रियों से मिलने नहीं जाएगा।

20 जनवरी को मंत्री के यहां से बातचीत के लिए फोन से ही बुलावा आया। कहा गया, चर्चा के लिए वन मंत्री मोहम्मद के आवास पर बैठक रखी गई है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि लिखित आमंत्रण के बिना उनका कोई प्रतिनिधि बातचीत में शामिल नहीं होगा। बाद में मंत्री शिव डहरिया के लेटरपैड पर बातचीत का आमंत्रण भेजा गया।

मंत्री शिव डहरिया का कहना है, किसान कल्याण समिति ने बैठक में उपस्थिति के लिए लिखित में पत्र देने को कहा था। उन्हें लिखित में भी बैठक में उपस्थिति की सूचना दी गई, लेकिन वे लोग नहीं आए। इधर किसान कल्याण समिति के रूपन चंद्राकर का दावा है कि वह पत्र उन्हें प्रस्तावित बैठक के समय से कुछ देर पहले मिला। ऐसे में उन लोगों का पहुंचना संभव नहीं था।

अब दूसरी तारीख तय करने की कोशिश

सरकार अब किसान संगठन से बातचीत की दूसरी तारीख तय करने की कोशिश में है। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बताया, जल्दी ही नई तारीख तय कर ली जाएगी। इधर किसान नेता रूपन चंद्राकर का कहना है, संगठन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बैठक की सूचना समय से मिल जाए तो यह आसान होगा।

इन मांगों के साथ चल रहा है आंदोलन

• नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार निःशुल्क मिलने के प्रावधान का पालन किया जाए।
• भू-अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा मिले।
• नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा मिले।
• वार्षिकी राशि का पूर्ण रूपेण आवंटन किया जाए।
• पुनर्वास पैकेज.2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्गफीट प्लॉट दिया जाए।
• साल 2005 से भूमि क्रय.विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए।
• आबादी से लगी गुमटियां, चबूतरे, दुकान, व्यावसायिक परिसर को 75% प्रभावितों को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन किया जाए।

जनता कांग्रेस ने दिया आंदोलन को समर्थन

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है।  प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा, नवा रायपुर के लिए जमीन देने वाले किसानों को वह अधिकार नहीं मिला जिसका अनुबंध किया गया था। भाजपा ने 15 साल और कांग्रेस ने तीन साल राज किया लेकिन हालात नहीं बदले। सरकार में थोड़ी भी नैतिकता हाे तो किसानों की मांग पूरी करे।

किसान संगठन भी समर्थन में आए

आंदोलन के जड़ पकड़ने के साथ ही प्रदेश के दूसरे किसान संगठन भी नवा रायपुर में जुटने लगे हैं। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति, छत्तीसगढ़ किसान-मजदूर महासंघ का हिस्सा है। ऐसे में महासंघ से जुड़े संगठन पहले दिन से ही आंदोलन के साथ खड़े हैं। दूसरे किसान और सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया है।