रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायपुर के नकटी गांव में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना समुचित पुनर्वास और योजना के वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के मकान तोड़कर अमानवीय और गैरकानूनी कार्रवाई की है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मामला न्यायालय तक ले जाया जाएगा।

राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू, संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन और ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे सहित अन्य नेताओं ने सरकार को घेरा।

कांग्रेस का दावा है कि नकटी गांव में करीब 85 मकान, जिनमें 25 से अधिक प्रधानमंत्री आवास भी शामिल हैं, तोड़े गए। पार्टी का आरोप है कि वर्षों से यहां रहने वाले लोगों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाएं थीं, फिर भी उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर आधी रात को बुलडोजर चलाया गया।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विधायक आवास निर्माण के लिए नकटी की जमीन खाली करा रही है। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण विभाग के 2024 के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि नकटी क्षेत्र को विधायक आवास के लिए चिन्हित किया गया था। वहीं, कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने विधायक आवास निर्माण की योजना से इनकार किया था।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि किसी भी विस्थापन से पहले पुनर्वास की व्यवस्था होना आवश्यक है, लेकिन प्रभावित परिवारों को पर्याप्त समय और सुविधाएं दिए बिना उनके मकान तोड़ दिए गए। उनका आरोप है कि पुनर्वास स्थल पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।

कांग्रेस ने मांग की है कि नकटी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए, प्रभावित परिवारों का समुचित पुनर्वास किया जाए और विधायक आवास निर्माण के लिए किसी अन्य सरकारी भूमि का उपयोग किया जाए।