दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने सभी आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर सिल्ली थॉमस भी मौजूद रहीं।

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि सीमांकन, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका में सुधार, आर्थिक सहायता सहित विभिन्न समस्याओं से जुड़े 109 आवेदन प्राप्त हुए।

खुर्सीपार, भिलाई निवासी एक अभिभावक ने अपनी पुत्री के स्कूल रिकॉर्ड में गलत दर्ज जाति को संशोधित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि पहली कक्षा में प्रवेश के समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटिवश गलत जाति दर्ज हो गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद रिकॉर्ड में संशोधन नहीं किया गया, जिससे भविष्य में छात्रवृत्ति, आरक्षण और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

वहीं ग्राम थनौद के किसानों ने भारतमाला सड़क परियोजना के निर्माण कार्य से फसलों को हुए नुकसान की शिकायत की। किसानों का कहना था कि निर्माण के दौरान खेतों की मेड़ें समतल कर दी गईं, बाड़ और पोल हटा दिए गए तथा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि घेर ली गई। साथ ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पहली बारिश में खेतों का कटाव हो गया और मुरुम व मलबा खेतों में भर गया, जिससे फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों ने जल निकासी की व्यवस्था, भूमि सुधार और उचित मुआवजे की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एनएचएआई को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वैशाली नगर निवासी एक व्यक्ति ने अपने आवासीय पट्टे में नाम परिवर्तन कराने की मांग की। आवेदक ने बताया कि मकान का पट्टा उनके बड़े भाई के नाम पर है, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो चुका है। इसके बावजूद अब तक नामांतरण नहीं हो सका है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को शीघ्र राहत मिल सके।