बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र और जरूरतमंद परिवारों को पक्का एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। इसी क्रम में जनपद पंचायत साजा अंतर्गत ग्राम पंचायत खुरूसबोड़ (आर.) निवासी एक हितग्राही के मामले में नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार संबंधित हितग्राही को वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत किया गया था और आवास निर्माण प्रारंभ करने के लिए उसके बैंक खाते में प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रुपये की राशि भी अंतरित कर दी गई थी। लेकिन निरीक्षण और ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया कि स्वीकृत स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इसके विपरीत निर्माण गतिविधियां अन्य शासकीय भूमि पर संचालित की जा रही थीं, जो योजना के नियमों के विरुद्ध है।
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार हितग्राही को उसी स्थल पर आवास निर्माण करना होता है, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा हितग्राही को कई बार समझाइश दी गई और स्वीकृत स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया। पंचायत ने नियमानुसार लिखित नोटिस भी जारी किए, ताकि हितग्राही योजना के प्रावधानों का पालन कर सके। इसके बावजूद निर्धारित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। संबंधित तहसीलदार द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित अवधि तक स्वीकृत स्थल पर निर्माण कार्य नहीं किए जाने के कारण योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि की वसूली के लिए प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा को भेज दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई योजना की पारदर्शिता बनाए रखने, शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है।
जिला प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा स्वीकृत स्थलों पर ही निर्माण कार्य कराएं। इससे न केवल योजना का लाभ समय पर मिलेगा बल्कि किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा। प्रशासन का मानना है कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में हितग्राहियों का सहयोग और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है और इसके लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।