मेंटेनेंस रहा ठप, सैकड़ों शिकायतों के बावजूद उसी कंपनी को ठेका देने की तैयारी; 7 साल में स्ट्रीट लाइट पर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च

त्वरित ख़बरें : पायल रिपोर्टिंग

रायपुर। प्रदेश में स्ट्रीट लाइट के रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़कों और कॉलोनियों में लाइट खराब होने की सैकड़ों शिकायतें सामने आने के बावजूद संबंधित कंपनी को दोबारा ठेका देने की तैयारी की जा रही है। वहीं, पिछले 7 साल में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है।

शिकायतों के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था

शहर के अलग-अलग इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद रहने और खराब होने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। कई स्थानों पर लोगों को रात के समय अंधेरे में आवागमन करना पड़ता है। इससे सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भी चिंता बनी रहती है।

मेंटेनेंस व्यवस्था को लेकर लोगों का सवाल है कि जब बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हैं और रखरखाव को लेकर असंतोष बना हुआ है, तो उसी कंपनी को फिर से काम देने की तैयारी क्यों की जा रही है।

7 साल में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च

स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर पिछले सात वर्षों में 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का आंकड़ा सामने आया है। इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी कई इलाकों में लाइटों की खराब स्थिति व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है।

नए ठेके को लेकर उठ रहे सवाल

उसी कंपनी को दोबारा ठेका देने की तैयारी के बीच अब टेंडर प्रक्रिया, मेंटेनेंस की गुणवत्ता और शिकायतों के निराकरण को लेकर पारदर्शिता की मांग उठ रही है। लोगों की नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों की समीक्षा और कंपनी के कामकाज का मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं।

स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधा पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि लोगों को अंधेरे से जूझना पड़े, तो व्यवस्था की जवाबदेही तय करना जरूरी हो जाता है।