20 जुलाई छत्तीसगढ़ के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड का दुरुपयोग करने वाले 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है इसमें सबसे ज्यादा जुर्माना भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल पर 24 लाख 44 हजार 7 सौ का अर्थ दंड लगाया गया है|
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आमजन के लिए एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय की जा रही है अपने आर्थिक लाभ की दृष्टि से कई अस्पताल नियमों की अवहेलना कर मरीजों के अधिकार आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करते हुए शासन को गुमराह कर रहे हैं इसी कारण शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियम विरुद्ध कार्य कर रहे अस्पतालों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत वर्ष 2024 में अब तक कुल 48 अस्पतालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है
इन 48 अस्पतालों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच उपरांत 11 अस्पतालों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा चुका है एवं एक अस्पताल का पंजीयन निरस्त किया गया है इन अस्पतालों के विरुद्ध आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बाद भी हितग्राहियों से अतिरिक्त नगद राशि लेने आर्थिक लाभ हेतु नियम विरोध अनावश्यक रूप से मरीजों को योजना अंतर्गत भर्ती किए जाने एवं अवैधानिक तौर पर योजना के तहत गर्भाशय के ऑपरेशन करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी|
इन अस्पतालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
नियम विरुद्ध कार्य करने पर जय तुलसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव पर 15 हजार का अर्थ दंड आरोग्यं हॉस्पिटल पर 11 लाख 41 हजार का अर्थ दंड एवं अंकुर हॉस्पिटल, रायपुर 1 लाख 40 हजार का अर्थ दंड, मां यशोदा हॉस्पिटल, जिला गरियाबंद पर 6 लाख 70 हजार रुपए श्री राम हॉस्पिटल, झलक महासमुंद पर 11 लाख 41 हजार, अशोका हॉस्पिटल रायपुर 31 लाख 60 हजार रुपए, ओमकार हॉस्पिटल बिलासपुर 1 लाख 82 हजार रुपए, साई समर्थ हॉस्पिटल रायपुर 45 हजार रुपए, CIMT हॉस्पिटल रायपुर 11 लाख 8 हजार, केयर एंड क्योंर हॉस्पिटल बिलासपुर पर 12 लाख 5 हजार 9 सौ का अर्थ दंड एवं स्पर्श मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल दुर्ग पर 24 लाख 44 हजार 7 सौ का अर्थ दंड लगाया गया है 48 अस्पतालों में से शेष 33 अस्पताल जिनको कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था उनके द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर जल्द ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी